ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ— ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।''

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਈ ਲਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 12 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਚਾਵਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਗਈ। ਮਈ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (982 ਕਰੋੜ ਰੁ:) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।