ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਰੁਪੈ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ’ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ.) ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਰੁਪੈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।