ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ-ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਰਫ ਪੀ. ਕੇ. ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ‘ਵਿਆਹ’ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ‘ਗਠਜੋੜ’ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੀ. ਕੇ. ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਸਿੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਕੇ. ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਗੜਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੀ. ਕੇ. ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਪਛਾਣ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਇਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੀ. ਕੇ. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਕੇ. ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 2015 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਟੀ. ਆਰ. ਐੱਸ., ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਪੂਰੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਚੁਣਨ, ਫੀਲਡ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੀ. ਕੇ. ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਸਮੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਚੌਥੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।