SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਖੱਟੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SYL 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ,ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SYL ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ SYL ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ 3.5 MAF ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ 1.62 MAF ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.9 MAF ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ SYL ਮਾਮਲਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ’ਚ ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ

SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1.88 MAF ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2600 ਕਿਊਸਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 10.08 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। SYL ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ SYL 1983 ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ।