ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ 1995 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਨਾਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ) ਲੰਬੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਹੀਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ,''ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8