ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 'ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ' ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਪਾਵਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਾਵਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਕ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 95 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਸਕੈਂਡਿਨੇਵੀਆਈ (ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ ਦੇ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ (ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ) ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਬੇਰਹਿਮ' ਅਤੇ 'ਸਖ਼ਤ' ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਣਉੱਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।''

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8