ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਆਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ.) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : G-20 ਸੰਮਲੇਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਅਰੇ

ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8