ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

01/25/2020 11:35:46 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਲੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਇਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2010 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮੁੱਧ ਪ੍ਰਧੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਾਇਡ ਤੋਂ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੂਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਾਰ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਣ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ 1989 ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


Inder Prajapati

Content Editor

Related News