ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੱਜ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ 'ਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ 34 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।