ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਵਿਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਮ. ਜੋਸਫ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

4 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਵੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਵੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।