NEET-PG ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਹਿ-ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ-ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ.) ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕੋਟਾ ਸੀਟ (ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ.-ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ.-ਐੱਮ. ਐੱਸ.-ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਵੈਕਸੀਨ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ. ਐੱਸ. ਜੀ.) ਐੱਮ. ਕੇ. ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਨੀਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ. ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ: ਤੋਮਰ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ