ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੋਈ ਦੇਰੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੇਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 350 ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ, ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਨਾਸਿਕ 'ਚ 51 ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।