SC ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼, ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮੁੱਲਾਹ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 168 ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰੋਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨੋਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ