ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ''ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ'' ਨਹੀਂ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 'ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ' ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 596 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 
ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਐਸ.ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਕਨਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਤੰਬਰ 2012 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ।