ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।