ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ''ਚ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ; SC ਨੇ ਕਿਹਾ-ਇਰਾਦਾ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1983 ’ਚ ਦਰਜ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹਰਮੁਨੀਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਭੁਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੁਨੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 9 ਅਗਸਤ 1967 ਦੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ, 1967 ਦਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹਰਮੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8