ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ''ਤੇ SC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹਟਾਓ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏਕਿਊਆਈ) ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਰਨਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰੈਪ) ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਏਕਿਊਆਈ 300 ਤੋਂ 400 ਦਰਮਿਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਪ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਖਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।'' ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 450 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਕਰੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 450 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਪ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਗ੍ਰੈਪ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏਕਿਆਊ) ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਏਕਿਊਆਈ ਸ਼ਾਮ 4  ਵਜੇ 441 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 457 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਵੇਅ, ਸੜਕ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8