ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ‘ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ’ ’ਤੇ ਲਗਾਓ ਰੋਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ‘ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ’ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।