ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ-ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਟਰੇਨ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੰਫਿਊਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

3700 ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚ 91 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਿੰਡ : ਮੇਹਤਾ
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3700 ਟਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਮਈ ਤੱਕ 91 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ: ਸਿੱਬਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 3 ਕਰੋਡ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ 4 ਕਰੋਡ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 91 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? 
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?

4 ਕਰੋਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਆਫਤ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਬਲ ਬੋਲੇ- 4 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।