ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ.) ਵੀ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਲਕ ਆਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।