ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼- 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਘਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਗਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।