ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕੋਰੋਨਾ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ, ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ

Wednesday, Apr 28, 2021 - 09:47 AM (IST)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਕੋਰੋਨਾ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ, ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ, ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲਿਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 22 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੇਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਲਾੜੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਲਾੜੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪਹਿਨੀ PPE ਕਿੱਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਾਗ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵਧਣ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3.23 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੌਂੜੀਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਨੋਟ :  ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ


author

DIsha

Content Editor

Related News