ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ : SC

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।''

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੀਪਕ ਕੰਸਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਸਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਸਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।