ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 40ਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ 'ਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੱਖ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੀ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।''
 

ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਨਕਸ਼ਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।''
 

ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ
ਧਵਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਜੁੜੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਵਨ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਵਤੀਰਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।''
 

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2011 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।