ਆਸਾਮ ਦੇ 6 ਹਿਰਾਸਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ 938 ਵਿਅਕਤੀ, 823 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ
02/19/2019 4:32:32 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਾਮ 'ਚ 6 ਹਿਰਾਸਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ 938 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 823 ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਜ਼ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਾਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਭੂਮੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ 42 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿਰਫ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 162 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
