ਅਰਨਬ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡਿਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਜੱਜ ਵੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਲਘਲਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਹੀ ਅਰਨਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਨਬ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਵਰ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਨਬ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਨਬ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।