ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ‘ਹੰਕੀ ਪੈਂਕੀ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IAS ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ‘ਯੈੱਸ ਮੈਨ’ (ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- DSGMC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਨਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1991 ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ