ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8