''ਕੋਰੋਨਿਲ'' ''ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਦਵਾਈ 'ਕੋਰੋਨਿਲ' ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਟਰੇਡਮਾਰਕ 'ਕੋਰੋਨਿਲ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਖ਼ਤਮ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਜੱਜ ਏ.ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਮੰਣਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਕਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਦਿਵਯ ਯੋਗ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ (ਟੈਬਲੇਟ) ਲਈ ਕੋਰੋਨਿਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲਦ ਬਣਨਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਚੇਨੱਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਰੂਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਿਲ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਉਸ ਕੋਲ 1993 ਤੋਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਿਲ-213 ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਿਲ.92ਬੀ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਉਸ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰੂਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਸਾਨਇਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਫਿਲਹਾਲ, ਟਰੇਡਮਾਰਕ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ 2027 ਤੱਕ ਵੈਧ ਹੈ।' ਅਰੂਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਰਗੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।