ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ''ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ'' ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ : ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ 'ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਬਾਡੀ ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ 'ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜਰ' ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 'ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜਰ' 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਦਿਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3,138 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ