ਮਰਾਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਬੋਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ; ਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮਰਾਠੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
1 ਮਈ 2026 (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ) ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਲਿਖਣੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਲਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।