ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਚੋਟੀ ਦੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ ਤੋਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜ਼ੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਲੇਬਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਵਰਦੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਡੀ .ਆਈ. ਐੱਸ. ਈ. 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲਗਭਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8