ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸੂਚੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਧਿਕਾਰ
Thursday, Aug 05, 2021 - 01:45 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜਾ ਵਰਗ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 102ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਉਕਤ ਸੋਧ ’ਚ ਧਾਰਾ 338-ਬੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 342-ਏ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 183 ਵਿਅਕਤੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ
ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ-2 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 1.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ 11.6 ਲੱਖ ਸਕੂਲ, 15.6 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 57 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ) ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ 1023 ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਉਣ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ 389 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ 1572.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ