ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ''ਚ ਕੀਤੀ ਕਮੀ : ਅਧਿਐਨ
Friday, Feb 14, 2025 - 12:56 PM (IST)
![ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ''ਚ ਕੀਤੀ ਕਮੀ : ਅਧਿਐਨ](https://static.jagbani.com/multimedia/2025_2image_12_54_285591104debt.jpg)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ - ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ-ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ (NCAER) ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੈਰੀ ਆਈਚੇਨਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2027-28 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼-GSDP ਅਨੁਪਾਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼
ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ।
ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰ
ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਤੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ: ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਪਣਾਉਣੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਰਚ ਸੁਧਾਰ: ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਅਖਾੜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ 18 ਥੱਪੜ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8