ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ''ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ, 146 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਆਇਆ ਉਛਾਲ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 146 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 2,13,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 5,25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 775 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 22,870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
PLI ਸਕੀਮ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ?
PLI ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ-ਜੀ ਸਮੇਤ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐਮਆਰਆਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁੱਡਸ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ LED ਲਾਈਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ, ਕਾਪਰ ਟਿਊਬ, ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜਰ, ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ LED ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ LED ਚਿੱਪ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਇੰਜਣ, ਡਰਾਈਵਰ, ਲਾਈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੈਪੇਸੀਟਰਾਂ ਲਈ ਮੈਟਾਲਾਈਜ਼ਡ ਫਿਲਮ।
ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ?
ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2.0 ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 27 ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NICDP) ਦੇ ਤਹਿਤ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 12 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।