ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ''ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ, 2.09 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2.09 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2,09,032 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 
ਮਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2.09 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਰਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਧਾਰਾ 248 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜ਼ਿਸਟਰ ਤੋਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਦ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।