ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ: ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਚ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।