ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ- ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਮ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਜਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ 100ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚ 151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵਹਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।