ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਇਆ ਖਤਮ : ਜੀ. ਕੇ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮ-ਦਾਮ, ਦੰਡਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਵਰਮਾ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਤਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਚਾਰੋਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।  

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਵਧੇਗਾ। ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। 

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ...
 ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਭਵਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਮੁਰੁਗਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੀਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਪੀ ਬਦਨੌਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।