ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ''ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼
07/16/2019 9:19:30 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ 'critically polluted area' (ਨਾਜ਼ੁਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ) ਤੇ 'severely polluted area' (ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ) ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 'ਸਫੇਲ ਤੇ ਹਰੀ' ਭਾਵ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚਲਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ
2009-10 'ਚ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਤੇ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ- ਕ੍ਰਿਟਿਕਲੀ ਪਲਿਊਟਿਡ ਏਰੀਆ (ਨਾਜ਼ੁਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਿਤ), ਸਿਵੇਰਲੀ ਪਲਿਊਟਿਡ ਏਰੀਆ (ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਿਤ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ।
ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਪਦੰਢ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਪਾਲਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
