ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ SC ਸਖਤ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਪਰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।