ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਇਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
 

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ (ਡਿਫੈਂਡੰਟ) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਨੁਕੰਪਾ (ਹਮਦਰਦੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-16 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-16 (1) ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ-11 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।