ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋੜਣਗੇ ਸਕੂਟਰ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ! ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 2026 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ 2.0 ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਐਨਜੀ ਆਟੋ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੱਕ 95 ਫੀਸਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ?

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2020, ਜੋ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, 8 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ 2.0 ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।