ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਤੇ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਓਡ-ਈਵਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅੇਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।