ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ EMI 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ RBI ਨੂੰ SC ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ(EMI) 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ 'ਚ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ

ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਟੇਰੀਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਮਿਆਦ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਧਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਅਜੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਈਐਮਆਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਐਮਆਈ ਅਜੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜਨਧਨ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਗੇ 500-500 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਪੈਸਾ

ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਕੀ ਹੈ?

ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਈ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੋਰਾਟੋਰਿਅਮ ਅਵਧੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਆਜ

ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।