ਦਿੱਲੀ-NCR ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ SC, ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਬਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 50ਵੇਂ CJI, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਈਏ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ? ਕੁਝ ਉੱਚਿਤ ਹੱਲ ਸੋਚੋ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਇਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹਾਂ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ: ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਜਡੇਜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ  ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਕੀਲ ਝਾਅ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SC ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ; ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਸਤੀ