ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ— ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬਿਲੀਗੁੰਡਲੁ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ 177.25 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਜਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਛੱਡਣ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 14.75 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਪਾਣੀ ਵਧ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 404.25 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਜਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਤੈਅ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 14.75 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ
ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ 270 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਜਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 284.75 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵ ਰਾਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਅਤੇ ਪੁਡੁਚੇਰੀ ਲਈ ਤੈਅ 7 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਜਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਬੇਸਿਨ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਲ 20 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਜਲ 'ਚੋਂ 10 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਭੂਜਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ 4.75 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 10 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਭੂਜਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਦੀ 14.75 ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਵੰਡ ਵਧਾਈ ਗਈ। 
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ ਵੰਡ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।