ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ : 200 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਜਾਂਚ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਖਾਰਟੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੰਡ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ