HC ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਮਗਰੋਂ SBI ਨੇ 31 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘Not Dues’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ (Not Dues Certificate) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ  ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 31 ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ‘31 ਪੈਸੇ’ ਪਿੱਛੇ SBI ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ NOC, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ 'ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ'। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਗਵ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਟਵੀਟ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

SBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੋਰਾਜ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਜੀਭਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਜੀਭਾਈ ਨੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ ਤੋਂ ਲਏ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹਨ) ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SBI ਨੇ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕਰੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗੋਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।