ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ- MSP ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ: ਜਾਣੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰੇ ਸਫਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਕਿਸਾਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ